यूरोपीय संघ के 27 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 29 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है. यह प्रतिनिधिमंडल आर्टिकल 370 के बेअसर होने के बाद वहां की स्थिति का आकलन करेगा. बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल ने 28 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से मुलाकात की.
इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर कहा है, ‘’कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुंचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजा गया! बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह.’’
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के गाइडेड टूर पर यूरोपीय सांसदों का स्वागत किया जा रहा है, जबकि भारतीय सांसदों पर प्रतिबंध है और उनकी एंट्री पर रोक है. इस सबमें कुछ बेदह गलत है.’’
वहीं, इस मामले पर दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ की शाखा ने कहा है कि 'यह उसका कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं है.' गौरतलब है कि आर्टिकल 370 बेअसर होने के बाद पहली बार कोई विदेशी दल जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है.
पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की तरफ साफ इशारा करते हुए कहा कि उन देशों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य क्षेत्र की एक 'बेहतर समझ' और वहां के लिए सरकार की विकास की नीतियों की 'एक स्पष्ट तस्वीर' हासिल कर सकेंगे.
कौन हैं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
27 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम और चेक रिपब्लिक के सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन और इटली के एक-एक सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी 25 सदस्य या तो धुर दक्षिणपंथी हैं या फिर दक्षिण-पंथ की ओर झुकाव वाले (सेंटर-राइट) हैं.
- ब्रिटेन की ब्रेग्जिट पार्टी- 4 सदस्य
- जर्मनी की AFD पार्टी- 2 सदस्य
- फ्रांस की नेशनल पार्टी- 6 सदस्य
- स्पेन की VOX पार्टी- 1 सदस्य
- पोलैंड की सत्तारूढ़ ‘लॉ एंड जस्टिस पार्टी’- 6 सदस्य
- इटली की Lega Nord पार्टी- 2 सदस्य
- बेल्जियम की Vlaams Belang पार्टी- 1 सदस्य
- स्लोवाकिय की ऑर्डिनर पार्टी- 1 सदस्य (कंजर्वेटिव पार्टी)
- इटली की यूरोपियन पीपल्स पार्टी- 1 सदस्य (सेंटर-राइट)
- चेक रिपब्लिक की KDU-CSL पार्टी- 1 सदस्य (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी)
एनएसए डोभाल ने 28 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की दोपहर के भोज पर मेजबानी की. उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीमापार आतंकवाद और आर्टिकल 370 बेअसर होने के बाद संवैधानिक बदलावों पर बात की.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान नायडू ने कहा कि आर्टिकल 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का प्रस्ताव 5 और 6 अगस्त को संसद में रखा गया था और इसे दोनों सदनों में ‘‘स्पष्ट मत’’ मिला. नायडू ने यूरोपीय संघ के सांसदों को बताया कि आर्टिकल 370 के प्रावधान शुरू से ही अस्थायी थे.
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