तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच आज किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत शुरू हो गई है. किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंचा है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठक हो रही है. बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी हैं.
बैठक से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा,
“आज की बैठक में जो विषय बचे हुए हैं उन पर चर्चा होगी. मुझे आशा है कि सभी सकारात्मक हल निकालने में मदद करेंगे और हम सफल भी होंगे.”
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “कानून वापस हों, MSP पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो. हमें बिन्दुवार वार्ता (कानूनों पर) करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.”
वहीं सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसान नेता हनन मुल्ला का कहना है कि अब ये सरकार पर निर्भर है कि वो किसानों का मुद्दा सुलझाना चाहती है या नहीं. हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों के प्रति कुछ मानवीय तरीका अपनाएगी और हमारी मांगों को मानेगी.
30 दिसंबर को बैठक में दो मुद्दे पर बनी थी सहमति
30 दिसंबर को सरकार और किसान संगठन के बीच बैठक हुई थी. जिसमें दो मुद्दे पर सहमति बनी थी. पहली पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज नहीं होंगे. दूसरी बिजली अधिनियम में बदलाव नहीं हों. बता दें कि पराली जलाने को लेकर एक करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद का प्रावधान है.
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