आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा संशोधन,फसल की सही कीमत दिलाने पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और पशुपालन के लिए पैकेज की घोषणा की है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढ़ांचे के लिए कई ऐलान किए. वित्तमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा साथ ही किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून लाया जाएगा.

वित्तमंत्री की तरफ से कृषि क्षेत्र के लिए किए गए ऐलानों में बताया गया कि कृषि इंफ्रा के लिए 1.63 लाख करोड़ दिए जाएंगे. इसके अलावा वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा,

“आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. इसके तहत अनाज, दलहन, आलू प्याज आदि की खरीद-बिक्री, स्टॉक सीमा पर कोई पाबंदी नहीं होगी. किसान कम दाम पर उत्पाद बेचने पर मजबूर नहीं होंगे. किसान मनचाही कीमत पर अपना अनाज बेच पाएं इसके लिए कानून लाएंगे.”

वित्तमंत्री ने कहा कि अब किसान सिर्फ लाइसेंस धारकों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे. इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पाद ले जाने में दिक्कत नहीं होगी. साथ ही किसानों को ई-ट्रेडिंग की सुविधा भी मिलेगी. उन्होंने बताया कि, जोखिम रहित खेती के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे किसानों को फसल लगाने के वक्त पता रहे कि एक गारंटीशुदा आमदनी होगी.

कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के ऐलान

• 1 लाख करोड़ का फंड बनेगा जो एग्रीगेटर, FPO,एग्री स्टार्टअप्स के लिए होगा, ताकि भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके.
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ का फंड लेकर आए हैं. इससे 55 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी. निर्यात दोगुना हो सकता है.
• 53 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें करीब 13000 करोड़ का खर्च आएगा.
• डेयरी इंफ्रा के लिए 15000 करोड़ का फंड मुहैया कराया गया है. जिससे पशुपालकों को मदद मिलेगी.