सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से मतभेदों को लेकर सामने आए 4 जजों के बाद अब 4 और पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है. उन्होने खत में लिखा है कि मनमाने ढंग से जूनियर जजों को बेंच की अध्यक्षता सौंपने से विधि शासन (रूल आफ लॉ) को खतरा पैदा होगा.
खत को लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी.बी. सावंत, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए. पी. शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के. चंद्रू और बांबे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एच. सुरेश शामिल हैं.
इन पूर्व जजों ने अपने पत्र में लिखा है,
सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों ने शीर्ष अदालत की विविध पीठों में मामलों, खासतौर से संवेदनशील मामलों को बंटवारे को लेकर गंभीर मुद्दा उठाया है. उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है कि मामलों का बंटवारा उचित तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि मनमाने ढंग से उन खास पीठों को किया जाता है, जिनकी अध्यक्षता अक्सर जूनियर जज करते हैं. इससे न्याय-प्रशासन और विधि शासन पर घातक प्रभाव हो रहा है.
उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के चारों जजों के विचारों से सहमत हैं कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर यानी ड्यूटी तय करने वाले होने के बावजूद 'मनमाने तरीके से मामलों का बंटवारा नहीं कर सकते हैं.'
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CJI से की मुलकात
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चीफ जास्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा से उनके आवास पर मुलाकात की. बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ‘‘हमने सीजेआई से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हर चीज का जल्द ही हल हो जाएगा.’’
(इनपुट IANS से)
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