झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का एक साल पूरे होने पर राज्य भर में कार्यकर्ता काफी उत्साहित है. इस बीच जनता के लिए 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हेमंत सोरेन ने कुल 10 योजनाओं का उद्घाटन किया.
राज्य स्तरीय आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया. रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री ने किसानों के 50 हजार रुपये तक कर्ज माफी के झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की.
झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना
किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए लाई गई इस योजना में के अनुसार अब 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ की जायेगी. योजना का कार्यान्वयन डीबीटी के माध्यम किया जायेगा. योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा.
झारखंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी (CSR) 2020
इस योजना के तहत झारखंड CSR अथॉरिटी की स्थापना की गयी है. इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनायेगी, जो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद कर सके.
झारसेवा अभियान का शुभारंभ
झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत आवेदकों को ससमय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 29 दिसंबर 2020 को झारसेवा अभियान शुरू किया जाना है. अभियान के तहत 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी मामलों को निष्पादित करते हुए Zero Pendency सुनिश्चित करनी है.
झारखंड राज्य फसल राहत योजना
इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगी. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना
योजना के तहत एसटी के अधिकतम 10 छात्र-छात्राओं को हर वर्ष युनाइटेड किंडगम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड में चयनित विवि, संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी.
181 हेल्पलाइन
राज्य की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक बार फिर से प्रयासरत हेमंत सोरेन ने नई हेल्पलाइन नंबर 181की शुरुआत की गयी जा रही है. इस हेल्पलाइन के द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अभिलंब सहायता प्रदान की जायेगी.
सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना
पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था. लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देते हुए का फैसला किया है. सभी लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये बैंक खातों में भेजा जायेगा.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
इस योजना में छूटे हुए कुल 15 लाख लोगों को लाभ दिया जायेगा. योजना में गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रतिमाह मिलेगा. हरा रंग का अलग राशन कार्ड परिवार के महिला मुखिया के नाम पर दिया जायेगा. आदिम जनजाति के परिवार, विधवा, असाध्य रोग से ग्रसित और अकेले रहनेवाले बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी.
27 ‘School Of Excellence’ का डिजिटल लॉन्च एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन
इस योजना के अंतर्गत 27 उत्कृष्ट विद्यालयों (School Of Excellence) का शिलान्यास किया गया है. इन 27 विद्यालय के अंतर्गत सभी जिलों के कम से कम 1 विद्याल को शामिल किया गया है. 27 विद्यालय पर कुल 120 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है. आनेवाले दिनों में जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की परिकल्पना की गयी है. भविष्य में राज्य के चयनित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया जायेगा.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
इस योजना का उद्देश्य राज्य में दूध मांस एवं अंडा का उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन एवं अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करना है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45548 लाभुकों को लाभ देना है.
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