देवड़ा का सोनिया को पत्र, राहुल के चुनावी वादे लागू नहीं हो रहे

देवड़ा ने राजीव गांधी की भी दिलाई याद

महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिख कर राहुल गांधी के 2019 के चुनावी वादों के पूरा न होने पर चिंता जताई है. मुंबई के झुग्गीवासियों को 500 वर्ग फुट का मकान आवंटित करने के वादे पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम न उठाए जाने को लेकर देवड़ा ने पत्र लिखा है.

देवड़ा ने सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विकास अघाडी (शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस) शासित राज्य में एक तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है. देवरा ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश सरकार लोगों से किए गए कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा कर सके.

देवड़ा ने 24 जनवरी को लिखे अपने पत्र में कहा, "मेरी सलाह पर मार्च 2019 में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी तो झुग्गी और खस्ताहाल भवन पुनर्वास योजनाओं के तहत 500 वर्ग फुट का मकान आवंटित किया जाएगा. इस वादे को बाद में तीनों पार्टियों के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था."

फिलहाल, मुंबई में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के तहत 269 वर्ग फुट मकान मुहैया किया जा रहा है.

राजीव गांधी की दिलाई याद

देवड़ा ने 1984 से मुंबई में जरूरतमंदों को वहनीय मकान देने के अपने दिवंगत पिता मुरली देवरा की पहल को राजीव गांधी से मिले समर्थन की याद भी दिलाई. उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई के मतदाताओं ने तब से कांग्रेस पर विश्वास किया और सबसे निचले तबके के उत्थान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उसे इनाम दिया.’’

राहुल जी ने मुंबईवासियों से उस समय वादा किया था जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे. ये मुझे चिंतित करता है कि इस तरह की एक अहम नीतिगत पहल क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ी है. इसलिए मैं आपसे महाराष्ट्र में कांग्रेस शासित राज्यों की तर्ज पर एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, ताकि राज्य सरकार महाराष्ट्र के मतदाताओं से कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को तेजी से पूरा कर सके. 

मिलिंद देवड़ा

देवड़ा ने कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने अपने कार्यक्रमों और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पिछले 50 दिनों के दौरान काम किया है. देवड़ा ने कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव घोषणापत्र क्रियान्वयन समितियां गठित करने को लेकर भी गांधी को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि ये एक प्रगतिशील फैसला है और हमारी सरकारों को शासन और जवाबदेही के उच्चतम मानदंडों को कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा.