तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ इस वक्त देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच अन्ना हजारे ने भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी अपनी मांगों के साथ अनशन करने का ऐलान कर दिया था. हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस और कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना फैसला पलट दिया था.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया है. यह कमेटी समग्र लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर विचार करेगी, जिन्हें हाल में हजारे ने उठाया था.
कमेटी की अध्यक्षता कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे. इसमें नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, एग्री ट्रेड लॉ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट विजय सरदाना और हरियाणा के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान के साथ कुछ किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे.
बता दें अन्ना हजारे ने हाल में कृषि मुद्दों को उठाते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने लंबित मांगों, जिसमें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस (CACP) को स्वायत्ता देने और कांप्रीहेंसिव कॉस्ट (C2) पर MSP तय करने की मांग भी शामिल की थीं. बता दें स्वामिनाथन आयोग ने भी यही सुझाव दिए थे.
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