लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब सरकार कारोबार को राहत देने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्रियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मीटिंग में कोरोना वायरस से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों और लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टरों को राहत पैकेज देने पर चर्चा की गई.
साथ ही लॉकडाउन में किए जा रहे अलग-अलग उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर वित्त मंत्रालय प्रजेंटेशन भी पेश करने वाला है. बता दें कि वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी वसूली आकंड़े पेश न करते हुए आगे की डेट के लिए टाल दिए हैं
पीएम मोदी इससे पहले 1 मई को नागरिक उड्डयन, श्रम और ऊर्जा समेत कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर चुके हैं. पीएम ने गुरुवार को घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने और देश में छोटे कारोबारों को फिर से पटरी पर लाने के उपायों के लिए कॉमर्स और MSME मंत्रालयों से विस्तृत चर्चा की थी. इन दोनों ही बैठकों में गृहमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही मौजूद थे.
सरकार ने पहले दिया था 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन के बाद मार्च में 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसका फोकस था कि गरीबों को तत्काल पैसे पहुंचाकर राहत पहुंचाने का काम किया जाए. जिन महिलाओं को एलपीजी मिल रही थी, उन 8 करोड़ महिलाओं को अब तीन महीनों के लिए फ्री में एलपीजी का ऐलान किया गया था. इसी तरह किसानों को तुरंत दो हजार रुपये की किश्त देने का ऐलान हुआ था.
सूत्रों के मुताबिक, अब सरकार जल्द ही राहत उपायों के लिए दूसरे पैकेज के ऐलान पर विचार कर रही है.
दूसरी बार बढ़ाया गया लॉकडाउन
देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे बाद में 3 मई तक बढ़ाया गया था. लॉकडाउन की वजह से देशभर में कारोबार ठप है, रेल-बस-मेट्रो सभी तरह के ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं. अब केंद्र सरकार ने 4 मई से शुरू हो रहे कोरोना लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर गतिविधियों को छूट देने का ऐलान किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए डेटा के मुताबिक, देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है.
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