प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड की राजधानी रांची में तीन राष्ट्रीय और दो राज्य स्तरीय योजनाओं का शुभारंभ करेंगे. इसमें पहला किसान मानधन योजना है, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी. दूसरी योजना 462 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखने की है. तीसरी योजना छोटे दुकानदारों को पेंशन उपलब्ध कराना है.
बता दें कि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पीएम के इस दौरे को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है.
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारी एवं स्वरोजगार पेंशन योजना एवं एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ करेंगे.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री झारखंड विधानसभा के नये भवन और साहेबगंज में मल्टीमॉडल बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे और 1238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले झारखंड सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे.
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी ने जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाया था, उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड से ही कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं. मुख्यमंत्री दास ने कहा कि किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की जा रही है.
किसान मानधन योजना क्या है?
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.
किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. इसमें किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा कराने होंगे. इस योजना में जितने रुपये किसान हर महीने जमा कराएंगे, उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी खाते में डालेगी.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए झारखंड में एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है.
एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का शिलान्यास
इसके अलावा प्रधानमंत्री इस मौके पर देश के जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का आनलाइन शिलान्यास करेंगे. इसके तहत झारखंड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शहरों की तरह ही गांव में बेहतर शिक्षा मिले, इसी लिए एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं. जनजातीय क्षेत्रों का विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता है.
झारखंड विधानसभा भवन की सौगात
झारखंड राज्य को विधानसभा भवन की सौगात मिलने जा रही है, जो 465 करोड़ रुपये की लागत से 39 एकड़ भूमि पर बनाया गया है. इसमें 162 विधायकों की बैठने की क्षमता होगी. इस दौरान मोदी 68 एकड़ भूमि पर 1,238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय का शिलान्यास भी करेंगे.
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