कश्मीर घाटी में लगातार 69 दिन से लगी पाबंदियों में ढील देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 14 अक्टूबर से सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने का ऐलान किया है. सरकारी प्रवक्ता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोहित कंसल ने 12 अक्टूबर को बताया सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं 14 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से बहाल कर दी जाएंगी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों ने बताया कि ये सेवाएं 12 अक्टूबर को बहाल की जानी थीं लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ तकनीकी समस्या आने के चलते इस बहाली को टाल दिया गया. हालांकि उपभोक्ताओं को घाटी में इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
राज्य प्रशासन मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने के लिए स्थिति का मुआयना कर रहा है. इसके निलंबित रहने से करीब 70 लाख लोग घाटी में प्रभावित हुए हैं और इसकी कड़ी आलोचना भी की जा रही है. पहले केवल बीएसएनएल सेवाओं को बहाल करने की योजना बनाई गई और बाद में निजी टेलिकॉम ऑपरेटरों की सेवाओं पर केवल ‘इनकमिंग कॉल’ शुरू करने का फैसला किया गया.
केंद्र सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए घाटी के द्वार खोलने का परामर्श जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया है. दरअसल पर्यटन संघ निकाय ने प्रशासन से कहा था कि बिना मोबाइल सेवाओं के कोई पर्यटक घाटी नहीं आना चाहेगा.
बता दें कि आर्टिकल 370 को बेअसर करने और जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के ऐलान के बाद से ही घाटी में मोबाइल सेवाएं ठप हैं. 5 अगस्त से इन सेवाओं के ठप होने के बाद 17 अगस्त को आंशिक रूप से लैंडलाइन सेवाएं बहाल की गई थीं और 4 सितंबर को इन्हें पूरी तरह बहाल कर दिया गया था. इसके साथ ही करीब 50,000 लैंडलाइन सेवाएं बहाल हो गई थीं.
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