राफेल डील को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने की डील की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जनवरी में राफेल फाइटर जेट की खरीद के मामले में सरकार को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.
इस मामले में पहले फैसला दे चुके तीन जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसफ और संजय किशन कौल ने सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हलफनामा
राफेल डील को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से हलफनामा पेश करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल डील के चोरी हुए दस्तावेजों पर रक्षा मंत्रालय हलफनामा पेश करे. अटॉर्नी जनरल ने कल तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की बात कही है.
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सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे पर अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी. बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई दलीलें रखी गईं. याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के बीच तीखी बहस हुई.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राफेल से जुड़े अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी
राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गए थे, जिनके आधार पर ही याचिकाएं दायर की गई हैं.
अटॉर्नी जनरल ने अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से चोरी हुए दस्तावेजों पर आधारित है. उन्होंने कहा कि ये ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सरकार को क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 14 दिसबंर के अपने फैसले में 36 राफेल जेट की खरीद की डील में जांच की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि इस डील की प्रक्रिया में कुछ भी संदेहजनक नहीं है.
कोर्ट ने कहा था कि राफेल जेट की कीमत और राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ के ऑफसेट पार्टनर चुनने की उनकी पसंद पर सवाल करना कोर्ट का काम नहीं है.