प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के बाद सरकार ने स्कूलों से पूछा है कि वो वीडियो और फोटो प्रूफ दिखाए कि उनके स्कूल में पीएम का कार्यक्रम दिखाया गया या नहीं? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पीएम के इस कार्यक्रम के बाद रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
पीएम मोदी ने 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों की तैयारी और तनाव मुक्त रहने के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया था. जिसके लिए स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वो पीएम के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट चलाएं.
खबर के मुताबिक मंत्रालय के इस आदेश के बाद राज्य सरकारों ने सभी स्कूलों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों की जानकारी और तस्वीरें या वीडियो जमा करने के आदेश दिए हैं. स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 19 फरवरी तक सभी स्कूलों को इन सबूतों को जमा कराने के लिए सर्कुलर जारी किया था.
यही नहीं शिक्षा अधिकारियों ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें एक फॉर्म पर स्कूल की संख्या, कार्यक्रम में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था, छात्रों ने कार्यक्रम को कहां देखा या सुना? जैसी जानकारियां देने के लिए कहा गया था.
साथ ही टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, मायगॉवडॉटइन और इंटरनेट चैनल्स पर वेब स्ट्रीमिंग के जरिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखने वाले छात्रों की संख्या का आंकड़ा भी मांगा गया है.
मंत्रालय ने कहा- कार्यक्रम को लेकर नहीं मांगी गई कोई जानकारी
वहीं मंत्रालय का कहना है कि उसने इस कार्यक्रम को लेकर कोई अलग से जानकारी नहीं मांगी है. टाइम्स ऑफ इंडिया को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक अधिकारी ने बताया कि यह एक रुटीन फीडबैक था जिस पर किसी तरह की अनिवार्यता लागू नहीं थी.'
लेकिन तमिलनाडु में चीफ एजुकेशन अफसर ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें एचआरडी मंत्रालय की तरफ से राज्य के सभी स्कूलों में फॉर्म भेजने के लिए दिशा-निर्देश मिले थे.
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सीबीएसई ने भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जारी किए थे सर्कुलर
वहीं इस कार्यक्रम से पहले सेंट्रल बोर्ड अॉफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने अपने स्कूलों में पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए लाइव टेलीकास्ट को लेकर सर्कुलर जारी किया था. इस कार्यक्रम में क्लास 6 से 12वीं तक के बच्चे शामिल होने की बात कही गई थी.
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