तेलुगू देश पार्टी (TDP) के जो 4 राज्यसभा सांसद 20 जून को BJP में शामिल हुए हैं, उनमें से 2 (सीएम रमेश और वाईएस चौधरी) आयकर विभाग, CBI और ED के रडार पर रहे हैं. बीजेपी ने पिछले साल ही इन दोनों को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने की मांग के साथ एथिक्स कमेटी को लेटर लिखा था.
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिछले साल नवंबर में BJP सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने रमेश और चौधरी की शिकायत एथिक्स कमेटी से की थी. राव ने इस बारे में ट्वीट कर बताया था, ''मैंने TDP के 2 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग के साथ एथिक्स कमेटी से शिकायत की है. ये सांसद वाईएस चौधरी और सीएम रमेश हैं, जिन्होंने बड़े वित्तीय स्कैंडल के साथ 'आंध्र के माल्या' का संदिग्ध टाइटल हासिल किया है.''
अक्टूबर में आयकर विभाग ने रमेश से जुड़ी एक कंपनी में करीब 100 करोड़ रुपये के संदेहात्मक ट्रांजैक्शन पाए थे. आयकर विभाग के मुताबिक, रित्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) ने कथित तौर पर पता ना लगाए जा सकने वाले ट्रांसजैक्शन के जरिए 74 करोड़ रुपये निकाले थे, जबकि इससे जुड़े 25 करोड़ रुपये के बिल ‘’संदिग्ध’’ पाए गए थे.
12 अक्टूबर को आयकर विभाग ने कडपा स्थित रमेश के घर और हैदराबाद स्थित कंपनी पर छापेमारी की थी. TDP ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदला बताते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था.
बात चौधरी की करें तो वह पहली मोदी सरकार में TDP के समर्थन वापस लिए जाने तक राज्य मंत्री रहे थे. चौधरी के खिलाफ CBI 3 FIR की जांच कर रही है. इन FIR में आरोप लगे हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बेस्ट एंड क्रोम्प्टन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (BCEPL), जो CBI के मुताबिक चौधरी से जुड़ी है, उसने बैंकों के कंसोर्टियम से 360 करोड़ रुपये की लोन के मामले में धोखाधड़ी की है.
CBI केस के आधार पर ED ने चौधरी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी और उनकी 315 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की थीं. इन संपत्तियों में फरारी, BMW और रेंज रोवर जैसी महंगी कारें शामिल थीं.
बता दें कि 20 जून को रमेश और चौधरी के अलावा टीजी वेंटकेश और जी मोहन राव भी TDP छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं. राज्यसभा में बहुमत से दूर BJP की अगुवाई वाले NDA को इन 4 सांसदों के आने से थोड़ी राहत मिलेगी.
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