केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे. मंत्री नए केंद्र शासित प्रदेश और कश्मीर के लोगों के विकास के लिए सरकारी योजनाओं और पहल को लेकर जागरुकता बढ़ाएंगे.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय मंत्रियों का दल कश्मीर का दौरा करेगा. मंत्रियों से कहा गया है कि वो ‘केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में अपने मंत्रालय की योजनाओं/परियोजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करें.’
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को लिखे लेटर में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि यूनियन काउंसिल के सभी मंत्री जम्मू-कश्मीर का दौरा करें. आर्टिकल 370 हटाए जाने और उसे केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद पिछले पांच महीने में कश्मीर और लोगों के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं.केंद्रीय मंत्री एक हफ्ते में केंद्र शासित राज्य के दोनों डिवीजनों में विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे.
कश्मीर में इंटरनेट बहाल
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 14 जनवरी की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों और अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दे दी.
जम्मू जिले, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में पोस्टपेड पर 2जी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है. बाकी सभी दूसरे जिलों में इंटरनेट बंद है.
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