पेट्रोल-डीजल को लेकर महाराष्ट्र सरकार में रार, बजट की बड़ी बातें

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स नहीं घटाने को लेकर कांग्रेस नाराज

महाराष्ट्र सरकार ने 2021-22 साल का अपना दूसरा बजट पेश किया. इस बजट से लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर हमलावर महाविकास अघाड़ी सरकार तेल पर लगन वाले टैक्स में राहत देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पेट्रोल-डीजल पर राहत नहीं देने को लेकर सरकार में शामिल कांग्रेस ने अपना रुख आक्रामक कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि. 'सरकार ने अभी बजट पेश किया है, लेकिन पास होने में दो दिन बाकी हैं', अब इस धमकी भरे बयान के बाद महाराष्ट्र की एमवीए सरकार के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आया है.

पेट्रोल-डीजल से भड़की MVA सरकार में चिंगारी

सरकार में ही शामिल कांग्रेस की मांग है की पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से जनता को राहत दी जाए. साथ ही कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के बिल से भी जनता को राहत देने की मांग कांग्रेस कर रही है. पटोले ने कहा कि मंगलवार 9 मार्च को इस मुद्दे को लेकर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई है. हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांग पर विचार करे.

कुल मिलाकर पेट्रोल-डीजल ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई चिंगारी भड़काने का काम किया है. कहा जा रहा है की कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव चाहती है, लेकिन सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी इसके लिए राजी नहीं हैं. शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी बजट को लेकर सरकार को घेरना शुरू किया है और महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है.

ठाकरे सरकार के बजट की 10 बड़ी बातें

1. वित्त मंत्री अजित पवार ने 9500 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया.
2. 3 लाख तक का कृषि कर्ज लेने वाले और समय पर ब्याज लौटाने वाले किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर लोन दिया जाएगा.
3. किसानों को बिजली बिलों में 33 फीसदी की राहत देने का फैसला लिया है. अगर मार्च 2022 तक किसानों ने 50 फीसदी बिजली बिल का भुगतान किया तो और 33 फीसदी यानी कुल 66 फीसदी माफ किया जाएगा. जिसके लिए सरकार ने 30,411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
4. 7500 करोड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का फैसला लिया है. अगले चार सालो में स्वास्थ्य सेवा सुधार में इसे खर्च करने का उद्देश्य रखा है.
5. महिला दिवस के मौके पर महाराष्ट्र ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया. महिलाओं के नाम पर घर खरीदने वालों को 1% स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी. इस योजना से सरकार पर करीब 1000 करोड़ का बोझ आएगा.
6. ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को अब स्कूल जाने के लिए सरकार की स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों में कोई पैसा नहीं देना होगा. इस योजना के लिए सरकार 1500 सीएनजी और हाइब्रिड बसें मुहैया कराएगी.
7. SRPF में पहली महिला टुकड़ी को शामिल करने का ऐलान भी राज्य सरकार ने किया है.
8. मुंबई के दो बड़े प्रोजेक्ट - मुंबई कोस्टल रोड 2024 और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
9. पुणे में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित किया है. साथ ही महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में मेगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत नई प्रशासकीय इमारत के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
10. राज्य के प्राचीन मंदिरों की देखभाल और संरक्षण के लिए सरकार ने 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

बजट महाराष्ट्र का या बीएमसी का?- फडणवीस का सवाल

महाराष्ट्र सरकार के बजट को नेता प्रितपक्ष और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निराशाजनक बताया है. फडणवीस ने कहा कि सरकार एक भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकी. किसानों और सामान्य जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इस बजट ने किया है. इतना ही नहीं फडणवीस ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कांग्रेस के रवैये को नौटंकी बताया.