कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर बिना किसा का नाम लिये अपनी प्रतिक्रिया दी है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार 28 मार्च को कहा कि "सारे भ्रष्टाचारी एक मंच" पर आ रहे हैं.
पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कहा, "हमारे पास संवैधानिक संस्थानों की एक मजबूत नींव है. इसीलिए भारत को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है."
"कुछ पार्टियों ने 'भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान' शुरू किया"
कांग्रेस द्वारा किए गए 'लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च' पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, "जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं, अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ पार्टियों ने 'भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान' शुरू किया है."
जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भागता है. PMLA के तहत कांग्रेस की सरकार (2004-2014) में 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई. इसी एक्ट के तहत बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की है.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
पीएम मोदी ने कहा, 20 हजार आर्थिक अपराधी जो भाग गए हैं, हमारे द्वारा पकड़े गए हैं." उन्होंने कहा, "7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, "जब हम इतना कुछ करेंगे तो कुछ लोग परेशान होंगे और नाराज होंगे लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उनके (विपक्ष) झूठे आरोपों से नहीं रुकेगी."
क्या है मामला?
सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनायी थी. इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए एक महीने की जमानत दी है. कोर्ट के फैसले के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, जिसके बाद से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं.
सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई
इस मामले को लेकर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार CBI, IT और ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है. कोर्ट मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा
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