हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 1 अप्रैल, शनिवार से कई बदलाव देखने को मिलेंगे. नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी. इन व्यवस्थाओं के मुताबिक, दिहाड़ी कामगारों की दिहाड़ी बढ़ेगी, पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, महिलाओं को फायदा मिलेगा तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा. शराब महंगी हुई है. तो आइए जानते हैं कि हिमाचल में आज से कौन-कौन सी व्यवस्थाएं लागू हुई है.
पुरानी पेंशन योजना
कांग्रेस की 10 गारंटियों में शामिल पुरानी पेंशन योजना को सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में मंजूरी दे दी थी और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगी. पुरानी पेंशन के लागू होने के बाद नई पेंशन स्कीम में एनपीएस कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा. बता दें कि लंबे अरसे से एनपीएस कर्मचारी OPS बहाली की मांग कर रहे थे, जिसे सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में बहाल करने का फैसला लिया था.
कामगारों की दिहाड़ी बढ़ी
राज्य में अब न्यूनतम दिहाड़ी ₹25 बढ़ जाएगी. अब सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद 1 अप्रैल से प्रदेश के कामगारों को ₹375 न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी.
पंचायती राज व स्थानीय शहरी निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों, एसएमसी शिक्षकों व अन्य श्रेणी को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी.
2.31 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए
सीएम सुखविंदर सिंह की बजट घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार 2.31 लाख महिलाओं को 1 अप्रैल से 1500 रुपए देगी. इसे लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन तैयार की जाएगी. इस गाइडलाइन को तैयार करने में यदि कुछ समय या महीने लगेंगे तो इस राशि को एरियर के साथ एक अप्रैल से दिया जाएगा. अब ये देखना होगा कि सरकार कितने दिनों में यह गाइडलाइन जारी करती है.
सरकारी व निजी क्षेत्र में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
प्रदेश सरकार के बजट के अनुसार, 25000 क्रियाशील पदों के साथ जल शक्ति विभाग में 5000 पदों को भरा जाएगा. इसके अलावा सरकार ने साल 2023 और 2024 में 20 हजार करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है. जिससे 90 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.
20 हजार मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कूटी के लिए सब्सिडी
सरकार ने प्रदेश की 20 हजार मेधावी छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए राहत देने का फैसला लिया है. इसके तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी खरीद पर ₹25 हजार सब्सिडी मिलेगी.
विधायक क्षेत्र विकास व ऐच्छिक निधी बढ़ेगी
प्रदेश में अब विधायक क्षेत्र निधि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 रुपए किया जाएगा. इसके अलावा विधायक निधि को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख कर दिया गया है.
एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू
केंद्रीय बजट के अनुसार देश में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू होगी. इसके लिए हिमाचल प्रदेश में अमल होने पर प्रत्येक जिला के उत्पाद को बढ़ावा मिल सकेगा. इसी तरह प्राकृतिक खेती, ड्रोन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर बल मिलेगा.
13 नई योजनाओं पर होगा अमल
1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में 13 नई योजनाओं पर अमल किया जाएगा. इसमें राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी सुरक्षित बचपन अभियान, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति, दुग्ध क्षेत्र में विस्तार के लिए हिमगंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना 2023 और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शामिल हैं.
मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे
केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया है. जिसके तहत हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे.
कंपनियों से करार नहीं बढ़ाए जाने पर बाहर होंगे आउटसोर्स कर्मचारी
प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों से यदि करार की अवधि को नहीं बढ़ाती है तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी. राज्य सरकार का कुछ अनुबंध कंपनियों के साथ करार समाप्त हो रहा है. अब तक सरकार कंपनियों से करार समाप्त होने पर 16 सौ कर्मचारियों को हटा चुकी है.
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