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Q लखनऊ: मायावती ने MLA को पार्टी से निकाला, योगी सरकार का बजट पेश

Q लखनऊ में पढ़ें उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें  

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मायावती ने कर्नाटक में इकलौते बीएसपी विधायक को किया सस्पेंड

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कर्नाटक में पार्टी के एकमात्र विधायक को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. बीएसपी ने कर्नाटक में विश्वास मत के दौरान अपने विधायक को कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में मत डालने के लिए कहा था लेकिन विधायक कार्रवाई में शामिल नहीं हुए. यही उनके सस्पेंड होने की वजह बना है.

मायावती ने ट्वीट किया, ‘‘कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के समर्थन में वोट देने के पार्टी हाईकमान के निर्देश का उल्लंघन करके बीएसपी विधायक एन. महेश आज विश्वास मत में अनुपस्थित रहे, जो अनुशासनहीनता है जिसे पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है और इसलिए श्री महेश को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया.’’

मायावती का यह ट्वीट कर्नाटक में कांग्रेस-जेडी(एस) सरकार के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण गिर जाने के कुछ ही देर बाद आया था.

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योगी सरकार ने पेश किया 13,594 करोड़ रुपये का सप्लिमेंट्री बजट

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का पहला सप्लिमेंटरी बजट पेश किया. यह बजट 13,594 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है. इस बार का सप्लिमेंटरी बजट पिछले दो वित्त वर्षों से बड़ा है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला सप्लिमेंटरी बजट 11,388 करोड़ रुपये का था. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा सप्लिमेंटरी बजट 8,054 करोड़ रुपये का पेश किया गया था. योगी सरकार का यह तीसरा सप्लिमेंटरी बजट है. जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया है.

इस बजट में नगर विकास, स्मार्ट सिटी, कुम्भ मेले के दायित्वों के भुगतान के लिए, सीवरेज और जल निकासी, प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग और बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क हेतु कई फंड स्वीकृत किए गए हैं. ऊर्जा क्षेत्र में वितरण और उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

सोनभंद्र नरसंहार के विरोध समाजवादी पार्टी ने निकाला मार्च

सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या के मामले पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस, बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई.

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा गांव में हाईवे पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जुलूस को रोका. कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई. कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर धरना देने लगे. इसमें यूपी के अलग-अलग जिलों के कार्यकर्ता शामिल थे.

एसपी के मार्च को जब पुलिस ने रोका तो बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव समेत सभी कार्यकर्ता पुलिस को धक्का देते हुए कचहरी की तरफ बढ़ गए. उधर, प्रदेश एसपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी आदि संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष सोनभद्र गोलीकांड के घटनास्थल पर पहुंचे.

नरेश उत्तम ने कहा कि नरसंहार कांड में भाजपा अपना पाप छिपाने के लिए इस मामले में कांग्रेस व सपा को बदनाम कर रही है. इस मामले में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

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अयोध्या में लगेगी भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति

योगी सरकार ने भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है. इसी क्रम में अयोध्या में श्रीराम की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित होगी. सरयू के किनारे सटे 100 हेक्टेयर क्षेत्र में 251 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी. ये फैसला योगी सरकार की देर रात हुई बैठक में लिया गया. योगी ने मूर्ति स्थापना के काम में तेजी लाने के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए योजना तैयार करने पर जोर दिया.

योगी ने प्रतिमा स्थल पर भगवान श्रीराम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रेटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग के साथ-साथ पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के निर्देश दिए हैं.

इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा. ट्रस्ट का नाम और उनके ट्रस्टी भी तय किए गए हैं. पहले डिजाइन कंसलटेंट के लिए राजकीय निर्माण निगम का चयन किया गया था, लेकिन इसे निरस्त करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया है.

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सेल्फी न भेजने वाले शिक्षकों का नहीं कटेगा वेतन

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सुबह प्रार्थना के दौरान सेल्फी खींचकर न भेजने वाले शिक्षकों का वेतन काटने का फैसला राज्य सरकार ने वापस ले लिया है. प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सेल्फी न भेजने वाले शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटने का आदेश वापस ले लिया गया है.

बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा ने कहा कि गांवों के लोग शिक्षकों के समय पर विद्यालय न आने की शिकायत करते हैं. इसीलिए स्कूलों में सेल्फी की व्यवस्था लागू की गई है. सरकार शिक्षकों के साथ है और उनका किसी भी सूरत में अपमान नहीं करना चाहती.

प्रदेश सरकार ने जून में जारी आदेश में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सुबह प्रार्थना के दौरान बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर भेजना अनिवार्य कर दिया था. ऐसा न करने वाले शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटने को भी कहा था.

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