योगी सरकार ने अलग अलग विभागों से निकाले सरकारी कर्मचारी
अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी है और उन्होंने प्रदेश में विभिन्न कैडरों के 1,000 से ज्यादा अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है. मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की गाज इस बार आईएएस अधिकारी राजीव कुमार पर गिरी और उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है. इस बारे में केंद्र को भी सूचित कर दिया गया है.
पंचायती राज विभाग के 25 अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी के 18, श्रम विभाग और संस्थानिक वित्त विभाग में 16-16 और वाणिज्यिक कर विभाग में 16 लोगों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई है.
साल 1983 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार पर नोएडा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और वे कुछ समय तक जेल में भी रहे. मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा, "इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और कुछ लोगों को विभागीय जांच में अयोग्य माना गया."
गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने ज्वाइंट सेशल में योगी सरकार को सराहा
राज्यपाल आनंदी बेन ने मुख्यमंत्री योगी तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण करके प्रदेश में अव्वल स्थल प्राप्त किया है. ओडीएफ में भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. राज्यपाल ने कहा कि कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए सरकार कि ओर से सभी प्रयास किए गए.
गवर्नर ने कहा,
‘‘हमारा देश स्वतंत्रता, गरिमामई जीवन और समता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तो नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करना स्वाभाविक है. हमारा कर्तव्य है कि देश के संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें. देश की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करें.”
अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका नहीं दायर करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगा. लखनऊ में बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है. इसके अलावा 5 एकड़ जमीन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में कहीं अन्य 5 एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया था.
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में 7 में से 6 सदस्य पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में नहीं थे. बोर्ड के सदस्यों में से अकेले अब्दुल रज्जाक खान चाहते थे कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए. बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने मीडिया से कहा कि फैसले का विरोध नहीं किया जाएगा. वहीं, पांच एकड़ जमीन लेने के फैसले पर बोर्ड ने कहा कि
“जब हमें ऑफर की जाएगी तब फैसला लेंगे. अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. इसके लिए फिर से बैठक होगी. अभी तारीख तय नहीं है.”
संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
भारतीय संविधान की 70वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार कि ओर से विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. समाजवादी पार्टी के विधायक जहां संविधान की रक्षा को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया.
ट्रक की टक्कर से घायल सिपाही की मौत
बांदा जिले के बबेरू कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से घायल हुए पीआरवी सिपाही की इलाहाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. एएसपी लाल भरत कुमार पाल ने बताया कि बबेरू कस्बे के अतर्रा रोड में बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीआरवी-0787 में तैनात सिपाही बृजकिशोर को टक्कर मार दी थी, जिसे गंभीर हालत में इलाहाबाद हायर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था.
देर शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. वह मूलत: कौशांबी जिले का निवासी था. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है. ट्रक कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
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