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MNS कार्यकर्ताओं ने की मल्टीप्लेक्स मैनेजर से मारपीट, FIR दर्ज

घटना में शामिल एमएनएस नेता किशोर शिंदे ने खुद को सही ठहराया

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की मनमानी का एक नया मामला सामने आया है. एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात को पुणे के एक पीवीआर मल्टीप्लेक्स में घुसकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान उन्होंने मल्टीप्लेक्स मैनेजर से मारपीट की.

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां एमआरपी से ज्यादा दाम पर पैक्ड फूड और तय रेट से काफी ऊंचे दाम पर खाने का सामान बेचा जाता है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस घटना पर विरोध जताते हुए INOX ग्रुप के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है. फिलहाल मामले पर 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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सिद्धार्थ जैन ने ट्वीट में लिखा, "क्या हम खुद को इसी तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? क्या यही भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? देवेंद्र फडणवीस जी, आपको हमारे राज्य में ऐसा होने से रोकना चाहिए. इन तथाकथित एमएनएस ‘कार्यकर्ताओं’ को जेल भेजा जाना चाहिए.”

एमएनएस नेता ने खुद को सही ठहराया

घटना में शामिल स्थानीय नेता और पूर्व पार्षद किशोर शिंदे ने अपना बचाव किया है. एक बयान में उन्होंने कहा, "5 रुपये के पॉपकॉर्न को 250 रुपये में बेचा जा रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले से ही कहा है कि इनकी कीमत में कमी करने की जरूरत है. हमने मैनेजर से पेपर में न्यूज रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा. उसने कहा कि उसे मराठी पढ़नी नहीं आती. फिर हमने उसे एमएनएस की स्टाइल में जवाब दिया.''

क्या है मामला

गुरुवार की रात पुणे के सेनापति बापत रोड पर मौजूद पविलियन मॉल में दर्जनों की तादाद में एमएनएस कार्यकर्ता घुस आए. कुछ के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, "5 रुपए का पॉपकॉर्न 250 रुपये में कैसे?" और "10 रुपए का वड़ा पाव 100 रुपये में कैसे?"

स्थानीय नेता किशोर शिंदे इनकी अगुआई कर रहे थे. पीवीआर मल्टीप्लेक्स में पहुंचकर उन्होंने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि खाने-पीने के सामान इतने महंगे रेट पर क्यों बेचते हो? सवाल-जवाब के दौरान कुछ ही देर में वे मैनजर के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे. उन्होंने मैनेजर पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए.

बता दें कि हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में बेचे जा रहे ज्यादा महंगे खाने-पीने की चीजों को लेकर सवाल खड़े करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि इनकी कीमत कम क्यों नहीं की जा सकती.

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