सरकार ने कहा, नियेाजित शिक्षक नहीं हैं समान वेतन के हकदार
बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की डबल बेंच में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणु गोपाल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा.
सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षक समान वेतन के हकदार नही हैं, क्योंकि सेवा शर्त में ही उन्होंने लिखित शपथ पत्र दिया है कि वह कभी स्थायी शिक्षकों जैसी सुविधा और वेतन की मांग नहीं करेंगे.
कोर्ट में बहस के दौरान वेणुगोपाल ने शिक्षकों की तुलना ड्राइवरों से की. उन्होंने कहा, विभिन्न विभागों में नियुक्त ड्राइवरों के वेतन अलग-अलग हो सकते हैं, तो शिक्षकों की श्रेणी और वेतन अलग-अलग क्यों नहीं हो सकते हैं. वेणुगोपाल ने कोर्ट में साफ किया कि केंद्र सरकार समान वेतन पर खर्च होने वाली इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकती है. अटॉर्नी जनरल की इस बात का विरोध शिक्षक संगठनों के वकीलों ने किया.
(सोर्सः जागरण)
प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाएगी सरकार
राज्य के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी. बहुत जल्द इसके लिए विधानसभा में बिल पेश होगा. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को शिक्षक दिवस के मौके पर यह घोषणा की.
उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बहुत अधिक फीस ली जाती है, जिस कारण गरीब के बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कानून बनाकर स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करेगी और उसका निर्धारण करेगी. ताकि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण नहीं किया जा सके. गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु आदि राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है.
(इनपुटः हिन्दुस्तान)
दारोगा बहाली के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगा. बुधवार को दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार राज्य पुलिस चयन सेवा आयोग और राज्य सरकार को एक महीने में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. जस्टिस शिवाजी पांडेय ने रमेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
1717 दारोगा के चयन के लिए 5 अगस्त को मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था. 10,161 आवेदकों को सफल घोषित किया गया था. इन सफल उम्मीदवारों की शारीरिक जांच होनी है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणी का कहना था कि लिखित परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में कुछ सवालों के विकल्प ही नहीं दिए गए थे. महिला उम्मीदवारों के कोटा में पुरुष का चयन कर लिया गया. आरक्षण नीतियों की धज्जी उड़ाई गई. कुछ उम्मीदवारों के आवेदन को बिना किसी कारण रद कर दिया गया. इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में अनेक प्रकार की गड़बड़ी की गई.
(सोर्सः जागरण)
मुजफ्फरपुर केस के आरोपियों को बचाने की हो रही कोशिशः पप्पू यादव
जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों चुप हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को सुनियोजित ढंग से बचाया जा रहा है.
पप्पू यादव ने कहा, "महिलाओं को बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी. पार्टी 6 से 13 सितंबर तक 'नारी बचाओ पदयात्रा' का आयोजन कर रही है.
सांसद ने सवालिया लहजे में कहा कि अभी तक पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, आश्रयगृह से गायब लड़कियां कहां हैं और गवाह कहां हैं, इन सवालों को दरकिनार कर सभी दल साल 2019 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं.
(इनपुटः IANS)
मनरेगा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने बुधवार को सहरसा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) राजीव रंजन को दो लाख 57 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारी पशु योजना शेड की स्वीकृति के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना निगरानी ब्यूरो को हो गई. ब्यूरो ने तत्काल विभाग के पुलिस उपाधीक्षक गोपाल पासवान के नेतृत्व में एक दल का गठन किया.
पीओ सुबह अपने सहरसा के कायस्थ टोला स्थित घर में लोगों से बतौर रिश्वत 2.57 लाख की राशि ले रहे थे तभी ब्यूरो दल ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम द्वारा पीओ के आवास की तालाशी के दौरान भी 1.93 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
(इनपुटः IANS)
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