CBI 3 महीने में शेल्टर होम मामले की जांच पूरी करे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को बिहार के मुजफ्फरनगर शेल्टर होम में पीड़ितों के तस्करी, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न व वीडियो रिकार्डिग के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए. अदालत ने जांच एजेंसी को जांच पूरी करने व उसके सामने तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. शीर्ष अदालत ने मामले में एक अरोपी के जोर देने पर एक जगह से मानव कंकाल खोदकर निकाले जाने के बाद सीबीआई से हत्या के आरोपों की जांच करने को कहा. इससे पहले अदालत ने एजेंसी से शेल्टर होम में 11 लड़कियों की हत्या की जांच करने और तीन जून तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
कोर्ट ने सीबीआई को बाहरी लोगों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया. ये बाहरी लोग कथित तौर पर पीड़ितों को नशीला पदार्थ देने के बाद यौन उत्पीड़न में शामिल थे.
यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की एक रिपोर्ट के बाद बीते साल मई में सामने में आया था. इस रिपोर्ट में शेल्टर होम की निवासियों का यौन शोषण करने का आरोप था. इसके बाद हुए मेडिकल जांच में 42 लड़कियों में से 34 के यौन शोषण की पुष्टि की गई थी.
BJP को पछाड़ने सभी दल एक साथ आएं: रघुवंश प्रसाद सिंह
राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को पटना में सभी दलों से अपील की, कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए. आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीति कहती है कि बीजेपी को पछाड़ने के लिए सभी को एकसाथ आना चाहिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए कहा, "नीति यही कहती है कि बीजेपी को पछाड़ने के लिए सभी को एकसाथ आना चाहिए. इसमें कहीं छंटाई और चुनने-बिनने की बात नहीं होनी चाहिए."
आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उस बयान ‘नीतीश के महागठबंधन में सभी रास्ते बंद’ की याद दिलाने पर सिंह ने अपने अंदाज में कहा, “कहीं कोई लिखकर दिया है. यह समय की बात है.” नीतीश कुमार का नाम लेने पर उन्होंने कहा कि सभी साथ आएं, मतलब सभी साथ आएं.
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से शामिल होने के प्रस्ताव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जेडीयू प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है. ऐसे में यह कयास लगाया जाने लगा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए में किसी भी तरह की नाराजगी से इंकार किया है.
बिहार में बहुमंजिली इमारतों में सुरक्षा मानकों के इंतजाम जानने के लिए अभियान
गुजरात के सूरत में बीते दिनों कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड से सीख लेते हुए बिहार सरकार ने अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है. राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस अभियान को फायर ब्रिगेड विभाग और नगर विकास विभाग मिलकर चलाएगा.
शैक्षिक संस्थान, कोचिंग, व्यवसायिक भवन, अस्पताल, सिनेमाघर, मॉल सहित राज्य के बड़े भवनों में आग से सुरक्षा के इंतजामों की जांच की जाएगी. राज्य के घनी आबादी वाले मुख्य शहरों में इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जहां ज्यादा संख्या में लोगों का आना-जाना होता है. ऐसे भवनों में ना केवल आग लगने बल्कि सुरक्षा के अन्य इंतजामों को भी परखा जाएगा. पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा जैसे शहरों में इस अभियान को खास तौर पर चलाया जाएगा.
नवनिर्वाचित विधायकों, विधान परिषद सदस्यों ने ली शपथ
बिहार विधानसभा और विधानपरिषद के नवनिर्वाचित चार सदस्यों को सोमवार को शपथ दिलाई गई. बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून राशिद ने पटना में निर्विरोध निर्वाचित जेडीयू के संजय झा और बीजेपी के राधामोहन शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. बीजेपी के सूरजनंदन कुशवाहा और आरजेडी के खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन के निधन के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थीं.
इसके अलावा, डेहरी और नवादा विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित दो विधायकों को भी यहां सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई. बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने डेहरी से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक सत्यनारायण सिंह और नवादा से जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक कौशल यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इन दोनों मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई मंत्री मौजूद थे.
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 4 को उम्रकैद
बिहार के भोजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को सोमवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. आरा के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राकेश कुमार सिंह ने सभी चार लोगों को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
पब्लिक प्रोसिक्यूटर सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया, “इन सभी पर अलग-अलग अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वालों में रोहतास जिले के कछवा गांव के वीर बहादुर सिंह, पटना जिले के कनपा गांव निवासी मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव के भंटा उर्फ अखिलेश साह और एकम रजवार शामिल हैं.”
एफआईआर के मुताबिक, सभी दोषी पिछले साल आठ मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर छतरपुर गांव ले गए थे और फिर उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था. पुलिस ने घटना के बाद सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
(इनपुट: IANS)
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