क्या भारत पर है वर्ल्ड बैंक का 1,31,100 मिलियन डॉलर का कर्ज?

सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये दावा

दावा

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत पर वर्ल्ड बैंक का 1,31,100 मिलियन डॉलर का कर्ज है. इस दावे में पीएम मोदी की सरकार को इसका जिम्मेदार बताया गया है.

इस फेसबुक पोस्ट को अब तक 7,700 बार शेयर किया जा चुका है.

वायरल पोस्ट में लिखा है, 'कंगाल हुआ देश, विश्व बैंक की ओर से चौंका देने वाला खुलासा, 1,31,100 मिलियन डॉलर देश पर कर्ज.'

सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?

20 जुलाई, 2018 को 16वीं लोकसभा सत्र में 2004 से 2018 तक सरकार द्वारा चुकाए कर्ज पर उठाए गए सवाल के जवाब के मुताबिक, मार्च 2018 तक, वर्ल्ड बैंक का भारत पर 34,285.16 मिलियन डॉलर का कर्ज है.

मार्च 2018 तक, सरकारी आंकड़ों में चुकाए जाने वाले पैसों का पूरा ब्रेक-अप नहीं है, लेकिन फिर भी ये वायरल पोस्ट में दी गई राशि के पास भी नहीं है.

इसके अलावा, अगर ये माना जाए कि कर्ज सालों-साल बढ़ता गया, तो ये यकीन करना मुश्किल है कि 2018 में 34.285.16 मिलियन डॉलर का कर्ज, 2019 में बढ़कर 1,31,100 मिलियन डॉलर हो गया.

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वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं?

वर्ल्ड बैंक में दो बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल हैं- इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA).

IBRD एक ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है, जिसके 189 देश सदस्य हैं. ये मध्यम और कम इनकम वाले देशों को कर्ज, गारंटी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स समेत कई मदद देता है.

IDA का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया के सबसे गरीब देशों को डेवलपमेंट लोन देता है. ये दुनिया के 76 सबसे गरीब देशों के लिए सहायता का सबसे बड़ा सोर्स है.

IBRD के रिकॉर्ड्स पर एक नजर:

नीचे दिए गए टेबल में वो सभी लोन जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को मंजूर किए, बैंक द्वारा वितरित राशि और वो राशि जिसे भारत ने वापस चुका दिया है, की लिस्ट है.

आंकड़ों के मुताबिक, 126 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर हुई 14.45 बिलियन डॉलर की राशि भारत को वर्ल्ड बैंक को चुकानी है.

IDA के रिकॉर्ड्स पर नजर:

नीचे दिए गए टेबल में, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए IDA की तरफ ले मंजूर किए गए लोन की लिस्ट है, जिसे पूरा नहीं चुकाया गया है.

‘Due to IDA’ कॉलम में, वो राशि लिखी है जो भारत को वर्ल्ड बैंक को चुकानी है. 1.1 बिलियन डॉलर 21 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किए गए थे.

IBRD और IDA के आंकड़ों को मिलाकर, कुल राशि 15,560 मिलियन डॉलर हुई, जो वायरल पोस्ट में किए गए दावे 1,31,100 मिलियन डॉलर के पास भी नहीं है.