नेपाल की भूमि प्रबंधन मंत्री पद्मा आर्यल ने कहा है कि उनकी सरकार देश का हालिया संशोधित नक्शा भारत, गूगल और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजेगी. नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है. भारत इस पर कड़ी आपत्ति जता चुका है, उसका कहना है कि ये तीनों उसके हिस्से हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आर्यल ने कहा है, ‘’हम संशोधित नक्शे को UN एजेंसियों और भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजेंगे. यह प्रक्रिया इस महीने के मध्य तक पूरी हो जाएगी.’’
मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट से 'नेपाली नक्शे' के संशोधित संस्करण की 4000 कॉपी अंग्रेजी भाषा में प्रिंट करने और इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए कहा है.
डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट ने संशोधित नक्शे की 25000 कॉपी प्रिंट की हैं, जिनको देश में वितरित किया गया है. प्रांतीय और बाकी सभी सरकारी कार्यालयों को मुफ्त में कॉपी दी जाएंगी, जबकि बाकी लोग 50 नेपाली रुपये में इसे खरीद सकते हैं.
बता दें कि नक्शे को लेकर नेपाल के कदम पर भारत ने पिछले दिनों कहा था कि “कृत्रिम रूप से क्षेत्र के विस्तार” को सहन नहीं किया जाएगा. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल के संशोधित नक्शे में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है और काठमांडू को इस तरह के ''अनुचित मानचित्रीकरण दावे'' से बचना चाहिए.
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