2019 में किस मंत्रालय पर हुआ कितना खर्च और किस योजना को कितना फंड?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए संसद में बजट पेश करेंगी. ये इस सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा. लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद भी मोदी सरकार ने जुलाई में बजट पेश किया था. अगर आप उस बजट को एक बार दोहरा लेंगे तो इस बार का बजट समझने में आपको आसानी होगी. यूनियन बजट केंद्र सरकार की आय और खर्चों का हिसाब किताब होता है. इस दस्तावेज में सरकार तय करती है कि अपनी आमदनी कैसे और कहां से कितनी जुटाना है.

इसके साथ ही सरकार बताती है कि वो अपनी आमदनी को किन-किन योजनाओं पर खर्च करेगी. साथ ही किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा. 

फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सरकार ने 27,86,349 रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा था. इसी साल में सरकार ने 20,82,589 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था.

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बजट 2019 में किस मंत्रालय पर कितना खर्च (करोड़ रुपयों में)

• डिफेंस- 4,31,011 (+6.4% )
• कंज्यूमर अफेयर्स- 1,94,513 (+8.3% )
• कृषि और किसान कल्याण- 1,38,564 (+ 82.9% )
• गृह मंत्रालय- 1,19,025 (+ 5.2% )
• HRD- 94,854 (+13.4% )
• सड़क परिवहन और हाईवे- 83,016 (+5.6% )
• केमिकल और फर्टिलाइजर- 80,534 (+13.9%
• रेलवे- 68,019 (+23.4%)
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण- 64,559 (+ 15.2%)
• हाउसिंग और शहरी मंत्रालय- 48,032 (+11.8%)
• पेट्रोलियम और नेचुरल गैस- 42,901 (+ 32.1%)
• कम्यूनिकेशंस- 38,637 (+18.3%)
• अन्य मंत्रालय- 12,62,810 (+13.1%%)

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बजट 2019 में किस योजना पर कितना खर्च

• पीएम-किसान- 75,000 (+275.0%)
• MGNREGS- 60,000 ( -1.8%)
• नेशनल एजुकेशन मिशन- 38,547 (+19.2%)
• नेशनल हेल्थ मिशन- 33,651 (+7.9%)
• बाल विकास सेवा- 27,584 (18.1%)
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी+ग्रामीण)- 25,853 (-2.1%)
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 19,000 (+22.6%)
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- 14,000 (+7.9 )
• स्मार्ट सिटी योजना- 13,750 (9.4 %)
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी+ग्रामीण)- 12,644 ( -25.5%)
• हरित क्रांति- 12,561 (+6.4%)
• मिड-डे मील प्रोग्राम- 11,000 (+10.6%)
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन- 10,001 (+81.8%)
• राष्ट्रीय आजीविका मिशन- 9,774 (+55.3%)
• प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना- 9,682 (+17.3%)

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