संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. उन्होंने एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव कराने के साथ-साथ नए भारत के निर्माण पर जोर दिया. अन्य कई प्रमुख मुद्दों पर सरकार का विचार भी उन्होंने सदन के समक्ष रखा. इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 पेश किया.
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इकनॉमिक सर्वे की मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2018-19 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी आर्थिक वृद्धि दर
- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय
- चालू वित्त वर्ष में 6.75 प्रतिशत रहेगी आर्थिक वृद्धि दर
- भारत फिर से सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा
- जीएसटी, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, एफडीआई नियमों में ढील से हुआ फायदा
- ऊंचे निर्यात की वजह से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी
- वित्त वर्ष 2017-18 में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद
- 2016-17 में यह 6.6 प्रतिशत रही थी
- जीएसटी के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या 50फीसदी बढ़ी
- अपीलीय एवं न्यायिक क्षेत्रों में विलंब, देरी और रूकावट को दूर करने की जरूरत
- FY 19 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 फीसदी रहने का अनुमान
- आने वाले साल में नीतिगत निगरानी की जरूरत
लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. पिछले साल उठाए गए सुधार के नियमों के चलते इस वित्त वर्ष में विकास दर के 7-7.5 फीसदी तक पहुंचने के अनुमान.
इकनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद लोकसभा 1 फरवरी तक के लिए स्थगित. 1 फरवरी को ही आम बजट पेश होना है. मोदी सरकार का यह चौथा पूर्णकालिक बजट है.
राष्ट्रपति का अभिभाषण Live
राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य बातें
तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्म सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगी
किसानों में आर्थिक असुरक्षा को खत्म करने पर काम हो रहा है
अनाज बर्बादी रोकने के लिए संपदा योजना लाई गई
ऑनलाइन कृषि के तहत कारोबार बढ़ रहा है
यूरिया की नीम कोटिंग से कालाबाजारी रुकी है
एक रुपये में किसानों को बीमा योजना
हर गरीब को भरपेट भोजन देना चाहते हैं
गरीबों के जीवन में उजाला लाने के लिए बिजली कनेक्शन
जनधन योजना के तहत 31 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले
कमजोर वर्गों के लिए समर्पित सरकार
देशभर में MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है
स्वायत्त परीक्षा संस्था को मंजूरी
IIM की स्वायत्ता के लिए कानून लाया गया
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी
एक साथ चुनाव कराने के लिए चर्चा होनी चाहिए
अन्य प्रमुख बातें
- इसरो ने 100वां सेटेलाइट लॉन्च किया
- उमंग एप को हाल ही में लॉन्च किया गया
- युवा को रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है
- देश की परिवहन सुविधा विकसित करने पर जोर
- रेलवे में क्षमता विकास पर जोर, विश्वस्तरीय रेलवे सुविधा के लिए वचनबद्ध
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजक्ट शुरू
- भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू
- 56 हवाई अड्डों से देश को जोड़ने का काम
- अब भारत बिजली का निर्यातक बना गया
- बिजली उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई
- 50 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब की बिक्री हुई है
- नॉर्थ-ईस्ट के लोगों पर दिया जा रहा है खास ध्यान
- देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है
- नक्सली घटनाओं में कमी आई है
- हिंसा छोड़ने वालों से बातचीत का विकल्प खुला
- कश्मीर में आतंकी घटनाओं से निपटने की कोशिश जारी
- 20 लाख से ज्यादा रिटार्यर्ड सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया गया
- विदेशों में फंसे 90 हजार से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया.
- 1428 अनावश्यक कानून समाप्त किए गए
- पिछले साढ़े तीन सालों में महंगाई दर में कमी आई
- स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू हुआ
“मैं आशा करता हूं कि तीन तलाक के विधेयक को जल्द ही कानून का रूप दिया जाएगा”राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति भवन से निकले कोविंद
बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से निकले.
पीएम पहुंचे संसद भवन
“मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं इस बजट सत्र में तीन तलाक बिल को पास कराने में मदद करें.”नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी
आर्थिक सर्वे में बजट का लेखा-जोखा
इकनॉमिक सर्वे के जरिए सरकार पिछले साल की अर्थव्यवस्था की हालत जनता के सामने रखती है. सर्वे में सरकार पिछले बजट के तहत बांटे गए फंड का हिसाब-किताब पेश करती है. इसके जरिए यह बताया जाता है कि पिछले साल किस क्षेत्र को कितना बजट दिया गया और उससे कितना काम हुआ.
बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिए पीएम ने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिये रचनात्मक माहौल बनाने की अपील की. संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की ओर से उठाये गए मुद्दों को पूरी प्राथमिकता देती है.
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि स्थायी समितियों में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर और अधिक सकारात्मक भूमिका निभायें. प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से समिति आधारित संसदीय व्यवस्था विकसित करने की अपील की ताकि सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके.
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लोकसभा स्पीकर ने सहयोग मांगा
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दलों से सहयोग मांगा है. सुमित्रा ने विभिन्न दलों के नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोजन के दौरान यह अपील की.
महाजन ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा. विभिन्न दलों के नेताओं ने सदन के सुचारू संचालन के लिए आश्वासन दिया है.'' उन्होंने कहा कि 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रथम भाग में आठ बैठकें होंगी, जिसमें 36 घंटे में से 19 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट 2018-19 के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. 9 फरवरी तक संसद चलने के बाद अवकाश हो जाएगा और फिर 5 मार्च से 16 अप्रैल तक संसद चलेगा.
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