विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को एंटीगा और बारबूडा के विदेश मंत्री ईपी चेट ग्रीन से मुलाकात की. इस मुलाकात में सुषमा ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के मामले में बातचीत की. चेट ग्रीन ने सुषमा को भरोसा दिलाया कि वे इस काम में भारत सरकार की हर संभव मदद करेंगे. भगोड़ा घोषित हो चुका मेहुल चोकसी इस समय एंटीगा में ही शरण लिए हुए है.
अमेरिका में हुई मुलाकात
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के अधिवेशन में हिस्सा लेने अमेरिका में हैं. यहीं पर उन्होंने एंटीगा के विदेश मंत्री के साथ बैठक की और में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी. सुषमा ने आग्रह किया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए तो बेहतर होगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, बुधवार को हुई ये बैठक भी एंटीगा के विदेश मंत्री की गुजारिश पर ही हुई. मुलाकात के दौरान भी उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर ये बताना चाहते थे उनके प्रधानमंत्री और सरकार इस मामले में भारत की मदद करेगी. हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मामले में कानूनी पहलू और अदालती कार्रवाई का भी ध्यान रखना होगा.
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एंटीगा के अपने कानून में कॉमनवेल्थ सदस्य देशों के साथ आपराधिक मामलों में सहयोग का प्रावधान है. भारत और एंटीगा दोनों ही कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं. ऐसे में भारत को इसका फायदा मिल सकता है.
'अपनी विदेश मंत्री से ही पूछें'
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद इस मामले में जब भारतीय मीडिया ने एंटीगा के विदेश मंत्री ईपी चेट ग्रीन सेग्रीन से पूछा कि, 'क्या आप मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में भारत की मदद करेंगे?', तो उनका जवाब था- “इस बारे में आप अपनी (भारत की) विदेश मंत्री से ही पूछें.”
अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है चोकसी
चोकसी के एंटीगा की नागरिकता लेने और वहां होने की पुष्टि होने के बाद भारत ने एंटीगा सरकार से मदद मांगी थी. भारत ने 3 अगस्त को मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगा सरकार को खत भेजा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और एंटीगा ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. हालांकि इस मामले में अब तक न तो मेहुल चौकसी को एंटीगा सरकार ने गिरफ्तार किया है और न ही उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई है. एंटीगा सरकार ने अपने देश में कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए भारत से कहा है कि अदालती कार्रवाई पूरी होने पर सरकार इस बारे में पूरी मदद करेगी.
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