मोदी कैबिनेट की मीटिंग में किसानों पर फोकस, कई अहम फैसले लिए गए

हवाई अड्डे से लेकर पेंशन योजना तक, कैबिनेट में लिए गए कई फैसले

• 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य
• गन्ना किसानों के लिये 5.5 रु प्रति क्विंटल की उत्पादन सब्सिडी को मंजूरी
• तीन नये हवाईअड्डा टर्मिनल (चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ) के निर्माण को मंजूरी
• प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत निवेश दोगुना करने को मंजूरी
• दिल्ली के नजफगढ़ में बनेगा 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि बढ़ी (2019-20 तक)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी रखने का लक्ष्य रखा है.

कैबिनेट ने ‘हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना' को 31 मार्च 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी. इसके लिए 33,269 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये कई कृषि योजनाओं को मिलाकर चलाया जा रहा एक बड़ा कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र की 11 कई योजनाओं को जोड़कर पिछले साल शुरू किया गया.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा,

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए ) ने कृषि क्षेत्र की बड़ी योजना ‘हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना’ को 33,269.978 करोड़ रुपये के हिस्सेदारी के मंजूरी दे दी है.

गन्ने में सब्सिडी

सरकार ने गन्ना किसानों के लिये 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पादन सब्सिडी देने को मंजूरी दी. इसका मकसद नकदी समस्या से जूझ रही मिलों को गन्ना बकाये के भुगतान में मदद करना है. रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के दाम में गिरावट के कारण गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. सरकार ने ये फैसला ऐसे समय किया है जब कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने हैं. कर्नाटक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है.

हवाईअड्डा

सरकार ने विमानन ढांचागत सुविधा को बेहतर बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाया और चेन्नई , गुवाहाटी और लखनऊ हवाईअड्डों के विस्तार और उनके अपग्रेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इन पर कुल लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि गुवाहाटी में नये टर्मिनल से ‘ एक्ट ईस्ट पालिसी ' को गति मिलेगी. साथ ही इससे पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

पेंशन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ( पीएमवीवीवाई ) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है. इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा. निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने दस हजार रुपये तक पेंशन मिल सकेगी.

कैबिनेट नजफगढ़ अस्पताल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण और परिचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी. इससे 73 गांवों के 13.65 लाख स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा. इस पर 95 करोड़ रूपये का अनुमानित खर्च आयेगा. इस अस्पताल के मई 2020 तक पूरी तरह से परिचालन में आने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है और इस उद्देश्य के लिये 14,832 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है.

इस योजना के तहत नये एम्स का निर्माण और सरकारी मेडिकल कालेजों को अपग्रेड किया जा रहा है.

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012-17 तक थी.

अल्पसंख्यक पीएमजेवीके

सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना और सुविधा प्रदान करने के लिये बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में नामकरण और पुनर्गठन करने को मंजूरी दे दी है. इस योजना का धन पोषण मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा.

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माइंस

सरकार ने खनिज क्षेत्र के नियमन में सुधार को लेकर भारतीय खान ब्यूरो के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी. खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुनर्गठन से ब्यूरो आईटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेगा जिससे खनिज नियमन और विकास में उसकी प्रभाविता बढ़ेगी.

(इनपुट भाषा से)

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