सुप्रीम कोर्ट ने आधार डेटा के जरिये नागरिकों की जानकारी के दुरुपयोग के खतरे की आशंका जाहिर की है. साथ ही कहा है कि चुनाव नतीजों को यह प्रभावित कर सकता है. आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
कैंब्रिज एनालिटका विवाद से तुलना
आधार और 2016 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करने वाली चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कैंब्रिज एनालिटका विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि ये ‘आशंकाएं काल्पनिक' नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षा संबंधी मजबूत कानून नहीं होने की स्थिति में जानकारी के दुरुपयोग का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है.
ये भी पढ़ें- जनहित में जारी | आधार अंकल के नाम ‘निर-आधार’ देशवासी का खुला खत
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘‘वास्तविक आशंका इस बात को लेकर है कि डेटा एनालिसिस के इस्तेमाल के जरिये चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है. ये समस्याएं उस दुनिया की झलक हैं, जहां हम रहते हैं.’’
UIDAI ने आशंकाओं को किया खारिज
हालांकि यूआईडीएआई की तरफ से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘‘इसकी तुलना कैंब्रिज एनालिटिका से मत करिए. यूआईडीएआई के पास फेसबुक, गूगल की तरह उपयोगकर्ताओं के विवरण का विश्लेषण करने वाला एल्गोरीदम नहीं है.''
उन्होंने कहा कि इसके अलावा आधार एक्ट आंकड़ों के किसी तरह के एनालिसिस की अनुमति नहीं देता है. यूआईडीएआई के पास सिर्फ ‘मिलान में सक्षम एलगोरीदम है ' जो आधार के कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट मिलने पर केवल ‘हां' या ‘ना' में जवाब देता है.
इसके बाद पीठ ने वकील से पूछा कि अधिकारी निजी संस्थाओं को आधार प्लेटफार्म के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दे रहे हैं. इस पर द्विवेदी ने जवाब दिया कि यूआईडीएआई किसी को भी अनुरोध करने वाली संस्था के रूप में तब तक मान्यता नहीं दे सकता है जब तक वह इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि उस संस्था को डेटा की प्रमाणिकता की जांच की जरूरत है.
(इनपुटः PTI)
ये भी पढे़ं- सुप्रीम कोर्ट ने कहा,आधार से नहीं रुकेंगे बैंकिंग फ्रॉड और आतंकवाद
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)