वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के 'न्यूनतम आय' स्कीम पर हमला बोला है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया मगर उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. बता दें कि राहुल गांधी ने 25 मार्च को मिनिमम इनकम गारंटी का ऐलान किया है, जिसके तहत देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये देने की बात है.
इंदिरा ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, कुछ किया नहीं: जेटली
अरुण जेटली ने देश में गरीबी की समस्या के लिए कांग्रेस सरकार और उसकी नीतियों को जिम्मेदार बताया. वित्त मंत्री ने कहा कि 1971 का आम चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 'गरीबी हटाओ' के नारे पर लड़ा गया था. उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव जीत कर अपने वायदे को भूल जाने का आरोप लगाया.
कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि इस मामले को दूर करने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठायें और सिर्फ बयानबाजी ही की है.
राहुल गांधी ने किया है मिनिमम इनकम गारंटी का ऐलान
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में गरीबी और गरीबों के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश के करीब 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. पार्टी की न्यूनतम आय गारंटी योजना, 'न्याय' के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह स्कीम 'गरीबी पर अंतिम प्रहार' साबित होगी. उन्होंने कहा कि यह स्कीम उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी, जिनकी इनकम 12,000 रुपये प्रति महीने से कम है.
हिंदुस्तान में अगर मिनिमन इनकम से कम आमदनी है तो सभी की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें गरीबी से निकाला जा सके.राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष
क्या है राहुल गांधी का मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम?
राहुल गांधी के मुताबिक, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लागू की जाएगी. इस स्कीम के तहत सरकार हर नागरिक को हर महीने एक निश्चित रकम देगी. यह रकम कितनी हो यह गरीबी रेखा के स्टैंडर्ड से तय किया जाएगा.
मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम का फायदा 12,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवारों को मिलेगा. इस स्कीम के तहत देश में 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को हर महीने छह हजार रुपये दिए जाएंगे.
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