राष्ट्रपति बनेगा वो, जो मोदी की राजनीतिक जरूरत को पूरा करेगा
राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले जब किसी उम्मीदवार का नाम तय किया जाता था, तब जाति-समुदाय के समीकरण, क्षेत्र विशेष की बंदिशों को तोड़ने, खास वर्ग को लुभाने जैसी बातों पर ध्यान दिया जाता था. इसका मकसद ‘राइट सिग्नल’ देना होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सियासत की किताब’ में इनकी कोई जगह नहीं है.
इंडोनेशिया ओपन: प्रणॉय और श्रीकांत का धमाल, सेमीफाइनल में बनाई जगह
भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय ने उलटफेर करते हुए शुक्रवार को इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
पढ़िए और सोचिए फेसबुक पर आप कब-कब फंसे हैं?
डेली लाइफ में फेसबुक पूरी तरह से घुस चुका है. इंफाॅर्मेशन से लेकर हंसी-मजाक सबकुछ फेसबुक पर ही. लोगों से जुड़ना, उनका पीछा करना और लोगों की छोटी से छोटी एक्टिविटी पर लोग नजर लगाए रहते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आप अनजाने में किसी शर्मनाक और अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं.
वो इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन सबके हाथ में है तो लोग फेसबुक अकाउंट भी बना डालते हैं. दोस्तों के अलावा चाचा, ताऊ, मम्मी, आंटी सबके सब फेसबुक पर मौजूद मिलते हैं.
‘आधार’ हुआ बैंक खातों के लिए अनिवार्य, खाते हो जाएंगे अवैध अगर...
देश में ‘आधार’ के लिए लगातार नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं. शुक्रवार को सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रूपए या उससे अधिक के लेन-देन के लिए आधार नंबर होना जरूरी कर दिया है.
1993 मुंबई ब्लास्ट केसः अबू सलेम समेत 6 दोषी करार, एक बरी
मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस केस में कोर्ट ने 6 आरोपियों- अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन्हें धमाके की साजिश रचने और हथियार सप्लाई करने के मामलों में दोषी करार दिया है. इनके अलावा कोर्ट ने धमाकों के सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम शेख को सभी आरोपों में बरी कर दिया है.
कालेधन पर लगेगी लगाम! स्विस बैंक की जानकारी सीधे भारत को मिलेगी
केंद्र सरकार को कालाधन मामले में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है. स्विट्जरलैंड ने भारत के नागरिकों के वित्तीय खातों और कालेधन से जुड़ी जानकारी को साझा करने की मंजूरी दे दी है.
शुक्रवार को स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 दूसरे देशों को सूचनाएं प्रदान करने की ऑटोमेटिक प्रणाली को मंजूरी दी. ऐसे में अब इन देशों को कालेधन से जुड़ी जानकारी ऑटोमैटिक साझा हो सकेगी. हालांकि, इसके लिए इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना होगा.
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